न्यायपालिकाका सदस्य र कथित बिचौलियाबीच अनुचित सम्पर्कको आरोप लागेपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रासपा)ले सर्वोच्च अदालतका विवादित न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने तयारी गरेको छ ।

राप्रपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले न्यायिक अखण्डता र जवाफदेहिताको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै संवैधानिक पहल गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

राप्रपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले न्यायपालिकाभित्रका समस्या समाधान गर्न र बृहत् संस्थागत सुधारका लागि संसदले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने पार्टीको विश्वास रहेको बताए ।

यद्यपि महाभियोग विचार गरिँदैछ विकल्पहरू मध्ये, पार्टीले सार्वजनिक रूपमा कुनै विशेष न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्तावको औपचारिक दर्ताको पुष्टि गरेको छैन।

के कारणले भयो विवाद ?


सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र कथित न्यायिक मध्यस्थ इनाम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप कुराकानी सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको हो ।

प्रकाशित सञ्चारमाध्यमका अनुसार सापकोटाले उद्योगी रोहित गुप्ताको विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको दाबी गर्दै फुयाँललाई सम्पर्क गरेका थिए ।

सन्देशहरूमा सापकोटाले गुप्ताको निवेदन खारेज गर्न र व्यापारीलाई हिरासतमा राख्न चाहेको सङ्केत गरेको थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतको इजलासले गुप्ताको हिरासतलाई चुनौती दिँदै २ करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिँदै उनको बन्दी प्रत्यारोपको निवेदन खारेज गरेको थियो ।

खुलासाले राजनीतिक सम्बन्धको दाबी मार्फत न्यायिक कार्यवाहीलाई प्रभाव पार्ने प्रयासको बारेमा प्रश्न खडा गरेको छ।

न्यायाधीश फुयाँलले अन्य न्यायाधीशहरूसँग होटल भेटघाटको पुष्टि गरे

त्यसपछि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले सापकोटालाई होटल हिमालयमा भेटेको स्वीकार गरेका थिए ।

अक्टोबर २९ मा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा फुयालले बैठकमा अन्य न्यायाधीशहरू पनि उपस्थित भएको पुष्टि गरे तर आफ्नो परिचय खुलाउन अस्वीकार गरे।

फुयाँलले सापकोटाले सम्भावित महाभियोग कारवाहीबारे न्यायाधीशहरूलाई चेतावनी दिएको र प्रधानमन्त्री आफूहरूप्रति असन्तुष्ट रहेको सुझाव दिएको दाबी गरे।

न्यायले कुनै अनुचित व्यवस्था गरेको वा आर्थिक दुर्व्यवहारमा संलग्न भएको अस्वीकार गर्यो। उनले आफू र अन्य न्यायाधीशहरूले सापकोटालाई शंकास्पद बनाएको र त्यसपछि अधिकारीहरूलाई आफ्नो बारेमा जानकारी साझा गरेको बताए।

प्रधानन्यायाधीश पनि विवादमा


अनुसन्धानका क्रममा बरामद भएका कागजातमा आर्थिक लेनदेनको विवरणसँगै आफ्नो नाम उल्लेख भएपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा पनि विवादमा परेका थिए ।

यद्यपि, उपलब्ध खुलासाहरूले प्रधानन्यायाधीशले कुनै पैसा प्राप्त गरे वा अवैध कारोबारमा भाग लिएको स्वतन्त्र रूपमा स्थापित गर्दैन।

शर्माले सापकोटासँग आफ्नो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएको र आफूलाई कहिल्यै भेट्न नसकेको भन्दै आरोपलाई सार्वजनिक रूपमा अस्वीकार गरेका छन् ।

उनले कथित लेनदेन अभिलेखमा उल्लेख भएको महिनामा आफूले अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशको पद ग्रहण नगरेको भन्दै प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

अब के हुन्छ?


रासपाले विवादलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मेवारी संसदीय दललाई दिएको छ ।

उपलब्ध प्रमाण र थप परीक्षणका आधारमा न्यायाधीश फुयाँल र सम्भावित अन्य न्यायाधीशहरू विरुद्ध महाभियोगको कारबाही गर्न सकिने पक्षका पदाधिकारीहरूले संकेत गरेका छन्।

नेपालको संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा एक चौथाई सदस्यको समर्थन आवश्यक छ। यसलाई पारित गर्न दुई तिहाई बहुमत चाहिन्छ।

२७५ सदस्यीय सदनमा राप्रपाको हाल १८२ सिट छ, सबै सिट ओगटेमा दुई तिहाइ बहुमतका लागि आवश्यक १८४ मतमध्ये दुई कम छ।

विवादले न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नेपालको न्याय प्रणालीमा बिचौलियाको सम्भावित प्रभावको चर्चालाई चर्काएको छ ।

यी खुलासाहरूको सम्बन्धमा कुनै पनि न्यायाधीशलाई गल्तीको दोषीको रूपमा कानूनी रूपमा स्थापित गरिएको छैन। कुनै पनि महाभियोग कार्यका लागि संवैधानिक प्रक्रिया, प्रमाणको जाँच र औपचारिक संसदीय निर्णय आवश्यक पर्दछ।